आर्थिक कारोबार नगर्न एन्फालाई लेखासमितिको निर्देशन

सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई कुनै पनि प्रकारको बैठक नबोलाउन र आर्थिक कारोबार नगरी यथास्थितिमा रहन निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यसै गरी लेखा समितिले एन्फालाई आर्थिक कारोबार नगर्न पनि निर्देशन दिएको हो। लेखाको छानबिनका दौरान यस्तो नगर्न निर्देशन दिइएको लेखा समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले बताए। उनले भने– ‘अर्को सूचना जारी नगरुन्जेल प्रभावित हुने खालको काम नगर्न निर्देशन दिएका हौं। 

लेखा समितिको यो निर्देशनपछि एन्फाले यही साउन २० गते बोलाएको विशेष साधारणसभा प्रभावित भएको छ। एन्फाले सो साधारणसभामा विषय एन्फामा विद्रोह गरिरहेका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने विषय पनि समावेश छ। ती पदाधिकारीहरू एन्फा उपाध्यक्षत्रय कर्मा छिरिङ शेर्पा, किशोर राई र विजयनारायण मानन्धर तथा सदस्य पंकज नेम्वाङ छन्। यी नै चार जनाले लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एन्फाको आर्थिक अनियमितता र भ्रस्टाचारबारै छानविन गर्न उजुरी दिएका थिए।

लेखा समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई सफाइको मौकासमेत नदिई फ्याँक्न खोजेको भन्दै एन्फालाई बैठक नबोलाउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ। एन्फा नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताको उजुरीको छानबिनमा प्रभावित हुने भएकाले त्यस्ता गतिविधि नगर्न लेखा समितिले खेलकुद मन्त्रालयमार्फत् एन्फालाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले बताएका छन्। त्यस्तो निर्देशन दिन नहुने तर्क लेखा समितिका केही पदाधिकारीहरूले गरेका थिए। राप्रपा नेपालका केही सदस्यहरूले त्यसको विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्टसमेत लेखेका छन्। तर सदस्य खतिवडाले भने– ‘लेखा समितिमा ५१ जना सदस्य छन् र बहुमतको राय छानबिनलाई अगाडि बढाउनमै छन्।’

लेखा समितिको यसअघि यही साउन ४ गते बसेको बैठकले एन्फालाई तीन दिनभित्र ५ वर्षको अडिट प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर एन्फाले हिजो आइतबार बिहानमात्र लेखा समितिलाई सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

के त्यसो भए थुप्रै प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको एन्फाले प्रतियोगिता खेल्न पाउँदैन त? सदस्य खतिवडाले भने– ‘होइन, प्रतियोगिता खेल्न र खेलाउनमा रोक लगाइएको छैन। समितिको चासो केवल आर्थिक अनियमितता र भ्रस्टाचारसँग सम्बन्धित छ। खैलको सक्रियतामा होइन।’एन्फाको यही साउन २० गते हुन लागेको साधारणसभामा पदाधिकारीहरूलाई हटाउने विषयबाहेक राष्ट्रिय लिग फुटबल सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुँदै थियो। एन्फाले यसपालि महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय लिग गर्ने भनिए पनि त्यसको ठोस तयारी हुन सकेको छैन।